ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ’ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ‘ਨਾਜ਼ੁਕ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ 2025 ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤਿ-ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,186.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਥੀਮ “ਜਲ ਸੰਚਯ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੱਲ” ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 417.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, 337.49 ਕਰੋੜ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਵਿਕਾਸ, 338.40 ਕਰੋੜ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਤ, 85.02 ਕਰੋੜ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ 7.19 ਕਰੋੜ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਢਾਂਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ GIS ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ (JSK) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1.09 ਲੱਖ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 26 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ 1.87 ਕਰੋੜ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 712 ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤਿ-ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
