‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਇਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖ਼ਾ) : ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2024 ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਧਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1974 ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਨੂੰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।
28 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ-2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ 19ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹੈ :-
1. ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ
ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
1974 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਡੇਢ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਓਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।
3. ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ
1974 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਹਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਓਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ Environment Protection Fund ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।
4. ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
1974 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੁਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਉਣ, ਚਲਾਉਣ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖ਼ੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਥੋਂ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਧਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਗਲੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਘੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਏਹੀ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਕੈਂਸਰ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀਂ ਰਸਾਇਣ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਹੀ ਪਾਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੈਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ-ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਕੈਂਸਰ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏੇ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ‘ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ’ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਡੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਓਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਇੱਕ ਰੇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 03 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ-2024 ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, 1974 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 33-A ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ 3 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 1974 ਦੇ ਜਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ “ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ” ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਵੇਈਂ ਨਦੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਅਗਸਤ 2024 ‘ਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੋਗੀ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ 588 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੋਧ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ-2023’ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 46% ਦਰਿਆ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ”। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖ਼ਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ-2024 ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਓਹੀ ਉਦਯੋਗ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ-2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
