ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (Chandigarh Municipal Corporation ) ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (IIPA) ਆਡਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਡਿਟ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
- ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਈਆਈਪੀਏ ਟੀਮ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।