‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਫ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ‘ਤੇ ਭੌਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਭੂੰਡ ਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੁਲਾਬ ਰੂਪੀ ਪੰਜਾਬ ਮਧੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਵੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਯਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਆਏ ਦਿਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਡੀ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਘੇਰਾ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਬੁਖਾਰ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਚੀਕਿਆਂ । ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਰਲਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੁਹੱਥੜੀ ਪਿੱਟੇ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆਂ। ਤੱਦ ਵੀ ਨੇਤਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਖੂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਫੇਰ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਰੇਮੀ ਕਲਪ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਖਬਰ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਧਰੇਵਾਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਉਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸੁਸੋਦੀਆ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਰੂਰ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਲਕਦੇ ਫਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਂਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਾਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਦਾਗਿਆ ਉਸ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖੜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਰੈਂਪ ‘ਤੇ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀਂਤੇ ਪਏ ਹਨ।
ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲਈ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਾਜੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਗ ਭਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਆਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅੱਖ ‘ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਗਰਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੜਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਕੀਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਰੂਰਤ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।