‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵੱਧਾ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ , ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਕੂਲ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਵੱਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਸੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਪੱਖ ਦੇਖਿਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ 720 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਵੱਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ 8% ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹਨ।