‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਮ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਣਗਿਹਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
