‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ – ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੈਨੇਟਰ ਬੌਬ ਮੈਨਨਡੇਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਰਖਿਆ ਸੱਕਤਰ ਆੱਸਟਿਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਨਨਡੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਐਸ -400 ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀਡੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੇਨਨਡੇਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦੀ ਐਸ -400 ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਮੇਨਨਡੇਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: “ਜੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਐੱਸ -400 ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੌਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋਗੇ। ”
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਫੋਰਿਗਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 22 ਸੈਨੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਮਰਫੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਫ਼ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਸੈਨੇਟਰ ਮਰਫੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫਲੈਗ (ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ) ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਨੈਟੀਕਟ ਤੋਂ ਯੂ.ਐੱਨ.-ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਫੋਰੀਗਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੀਏ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵਾਂਗ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ”।
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ (ਯੂ. ਐੱਸ.) ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
