The Khalas Tv Blog India ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
India Punjab

ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (Partap Singh Bajwa) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਾਸ਼ ਕਬੀਰਾਜ (ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਅੰਬਾਲਾ), ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ (ਐਸ. ਪੀ. ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ), ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ (ਐਸ. ਪੀ. ਜੀਂਦ), ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ, ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਮਿਤ ਭਾਟੀਆ, ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖਦਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –   ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

 

 

Exit mobile version