ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 10,000 ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ।ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੱਕੇ-ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਿਪੂ-1 ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇ ਹਨ:
- ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 28-30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੱਸ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਾਇਆ ਸਿਰਫ਼ 1,000-2,000 ਹੀ ਆਵੇ।
- ਬਾਲਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ: ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਸ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
- ਬੱਸ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ: ਹਰ ਬੱਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੈਅ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ, ਖਰਾਬੀ ਜਾਂਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਸ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਡਰਾਈਵਰ ਨਿੱਜੀ, ਕੰਡਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ: ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ।
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲੁੱਟ: ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੀਟਰ/ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 9 ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਚਿਆ ਡੀਜ਼ਲ ਮਾਲਕ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ 1,000 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਸਫਲ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।