‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਰਿਊੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ NV ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣ ਰਿਊੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਬੁੱਧਵਾਰ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ NV ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਐਲਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਚੋਣ ਰਿਊੜੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ‘ਸਮਝਦਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਾ ਰਹੇ’ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ,ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।