ਲਖਨਊ: ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੈਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ/ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸਯੋਗ, ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
