ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (24 ਫਰਵਰੀ, 2026): ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ’ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਕੇਰਲ (ਨਾਂਅ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਪਹਿਲ
ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਕੇਰਲ’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 140 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
