ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ 2025): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਜਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਜਟ
- ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (Census) ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ₹11,718 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਕੋਲਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ‘ਕੋਲਸੇਤੂ ਨੀਤੀ’
- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ‘ਕੋਲਸੇਟੂ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ‘ਕੋਪਰਾ’ (Copra) ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP)
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੋਪਰਾ (Copra) ਦੇ 2025 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2026 ਲਈ ਮਿੱਲੇ ਹੋਏ ਕੋਪਰਾ (Milled Copra) ਦਾ MSP ₹12,027 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਗੋਲ ਕੋਪਰਾ (Ball Copra) ਲਈ ₹12,500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਵੇਗਾ।
- NAFED ਅਤੇ NCCF ਇਸ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
- ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (MGNREGA) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਪੂਜਯ ਬਾਪੂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
