ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ 23 ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ’ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ NDA ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3.0 ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 58,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਦੋ ਗਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ NDA ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਯਾਨਿ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ
2020 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਸੈਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ 7.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ’ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17.5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਣੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 3 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਚਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਲਸਫਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ।
ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ?
ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਜ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ (LTCG) ਨੂੰ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। F&O (ਫਿਊਚਰ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ) ’ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ STT ਦਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਾਭਾਂ (Indexation Benefit) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (Short Term Capital Gains) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਡ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ 1.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (Capital Gains) ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-
ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (Short-Term Capital Gains) ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ
ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ-
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ: 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 15% = 75,000 ਰੁਪਏ
ਨਵੇਂ ਬਜਟ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ: 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 20% = 1,00,000 ਰੁਪਏ
ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: 25,000 ਰੁਪਏ
ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (Long-Term Capital Gains) ’ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ
ਜੇ ਪੂਰੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ-
2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ: ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ = 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ – 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਛੋਟ) = 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ: 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 10% = 40,000 ਰੁਪਏ
ਨਵੇਂ ਬਜਟ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ: ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ = 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ – 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਛੋਟ) = 3.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
3.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਟੈਕਸ = 3.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 12.5% = 46,875 ਰੁਪਏ
ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: 6,875 ਰੁਪਏ
ਯਾਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ’ਚ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ?
ਇਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ?
ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ, 87A ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਮੇਤ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ 20% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1,12,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ?
ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਞ ਬਚਾਓ ਟੈਕਸ
ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ EPF, PPF, ਇਕੁਇਟੀ ਲਿੰਕਡ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, 5 ਸਾਲ ਦੀ FD, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘਟਾਓ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 8.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੋਮ ਲੋਨ ਨਾਲ ਬਚਾਓ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 24ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੋ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 6.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ
ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 80D ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 5.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚੇਗੀ।
ਕੌਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਾ 80CCD (1B) ਦੇ ਤਹਿਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਯਾਨਿ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ 87A ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 87A ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਦੀਆਂ 8 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 17,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਸਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ, ਪਲੈਟੀਨਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸੋਲਰ ਸੈੱਟ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਚਾਰਜਰ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ EPFO ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੱਫ਼ੇ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 58.9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰਪਦ ਮੰਦਿਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਮਹਾਬੋਧੀ ਮੰਦਿਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਰ MSP ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 21.6% ਭਾਵ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ
ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 32 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ 500 ਟੌਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਐਲਾਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, 3 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਵਾਉਚਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏਗੀ।
ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੂਰਜ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਜਟ 2024 ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮੀਮਜ਼ ਦੀ ਲੱਗੀ ਝੜੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ INDIA ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਓ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ X ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ‘ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉ’ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨਿਫੇਸਟੋ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ‘ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ’ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
#Budget2024 summary pic.twitter.com/ntPHJAtZQ7
— Rofl Gandhi 2.0 (@RoflGandhi_) July 24, 2024
ਉੱਧਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Tax Raj! #TaxRegime #Budget2024 pic.twitter.com/PZ2a9Nm9R8
— Satish Acharya (@satishacharya) July 25, 2024
ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕਦਰ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
This Modi Bhaktin’s eyes opened in just one month #Budget2024 pic.twitter.com/GhPKdfYiGi
— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) July 23, 2024
ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਵਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਲਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਅਤੇ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਖ਼ਰ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
Middle class taxpayers face a terrifying ordeal.
Middle class taxpayer is responsible for various taxes such as GST, income tax, service tax, toll tax, gift tax, and capital gains tax.#middleclass#Budget #TaxTerrorism #Nirmalasitaraman #BudgetReactions#Budget2024 pic.twitter.com/3ISW4dzava— Abhishek sharma (@Abhi_sharma187) July 23, 2024
Middle class taxpayers face a terrifying ordeal.
Middle class taxpayer is responsible for various taxes such as GST, income tax, service tax, toll tax, gift tax, and capital gains tax.#middleclass#Budget #TaxTerrorism #Nirmalasitaraman #BudgetReactions#Budget2024 pic.twitter.com/3ISW4dzava— Abhishek sharma (@Abhi_sharma187) July 23, 2024
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੱਧ ਵਰਗ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਰਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
TIT for TAT- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਮੀਮਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਮਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹੈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੀਮਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਮਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਮੀਮਜ਼ –
Get into the #UnionBudget2024-25 with a twist!
Our meme series breaks down complex budget details in a fun, relatable way. Read through this thread for a quick, entertaining overview of this year’s key financial announcements.#Budget2024 #BudgetForViksitBharat pic.twitter.com/F53iiZv4bC
— MyGovIndia (@mygovindia) July 23, 2024
