ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯੂਜੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਪੀਐਚਡੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। NEP 2020 ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ, ਪਹੁੰਚ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਕਲਚਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ (ICCR) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੀਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਯੂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਜੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰਕ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਪੀਯੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਐਮਓਯੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ
