ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ‘ਸਮਾਈਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਤਿਓਂ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਵਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸੌਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਚਾਈਲਡ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਫੀਆ ਗਿਰੋਹ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਪੇ ਕੌਣ ਹਨ।
ਪਵਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦਿੱਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।
