ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ (SBU) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21,000 ਯੂਕਰੇਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਪਾਂ, ਫੌਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, 8,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ 11,000 ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। SBU ਨੇ 150 ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1,200 ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਅਗਵਾ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ICC) ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰੂਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਰੀਆ ਲਵੋਵਾ-ਬੇਲੋਵਾ ਵਿਰੁੱਧ 17 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ICC ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਮ ਸਟੈਚੂਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 8(2)(a)(vii) ਅਤੇ 8(2)(b)(viii) ਅਧੀਨ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।
ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਰੂਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 20% ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀਆ, ਡੋਨੇਟਸਕ, ਲੁਹਾਨਸਕ, ਖੇਰਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਪੋਰਿਜ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਸ ਦੀ ਅਸਹਿਯੋਗ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
