ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਰੈਪਿਡੋ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐਮ. ਸ਼ਿਆਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2022-23 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਬੇਰ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 93 ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 93 ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
