ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਪਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਵੀ ਕਸੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁਕ ਸਫੇ ਉਤੇ ਲਾਇਵ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਰਪੰਚਾਂ) ਉਤੇ ਲਾਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।
.@bhagwantmann ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ @AAPPunjab ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। pic.twitter.com/1PZF07zRgu
— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) August 31, 2023
ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਇਹ ਇਕ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕੜੇ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂ-ਟਰਨ! ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ! ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
Yet another U-Turn of @BhagwantMann govt to withdraw its foolish decision to terminate the tenure of Gram Panchayats much before due date! This was an unconstitutional decision which was challenged in the High Court! We @INCPunjab congratulate Sarpanches & other elected… pic.twitter.com/qXcW0pxChX
— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) August 31, 2023
