The Khalas Tv Blog India CM ਖੱਟਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਫਸੇ CM ਮਾਨ,ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਵਾਬ
India Punjab

CM ਖੱਟਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਫਸੇ CM ਮਾਨ,ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਵਾਬ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮੀਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ।ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।


ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Exit mobile version