ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਔਰਤ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਔਰਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੈਵਿਕ ਔਰਤ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਨਤਾ ਐਕਟ 2010 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਜੈਵਿਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ
2018 ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 50% ਬੋਰਡ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ (FWS) ਨੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, FWS ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਟਰਾਂਸ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰਾਂਸ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲੋਬੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ – ਸਮਾਨਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇੰਡੀਆ ਵਿਲੋਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਹਾਂਗੀ।
