ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੱਟਸਐਪ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1800 180 2148 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵੱਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 7589002148 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ pension.helpdesk@punjab.gov.in ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋਣ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 2.32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.81 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ 2.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ 2.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਾਧੂ ਜੁਟਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
