ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ’ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੀਜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਅਗਾਊ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੀੜਤ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਉੱਪਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਅਤੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰੇ।” ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
