ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ (ਆਈਐੱਮਏ) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ‘ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Supreme Court asks Ayurvedic company Patanjali Ayurved Managing Director Acharya Balkrishna and Yog Guru Ramdev to appear before it on the next date of hearing for not responding to the contempt notice. pic.twitter.com/LNyvgNlx4I
— ANI (@ANI) March 19, 2024
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 17 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਏ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਆਈਐਮਏ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਦਮਾ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । 21 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ – ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
