ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੱਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਸੱਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੋਧਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂਐੱਫਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਹਟਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇਤਾ ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ।
