‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੂਬਰਮਨੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
