ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਐਨਆਈਏ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਖੂਬ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ ਆਈ ਏ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੰਤਵ ਪੂਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੋਣਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਨਿੱਘਰੀ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਬੇਗਾਨੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਭਰ ਰਹੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੂਪ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
