ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੀਮ ਫਿਲਹਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ 117 ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਿੱਚ “ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਲਈ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ 7 ਜਮਾਤਾਂ ( ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ) ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ-ਆਊਟ ਜੋ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿਡਲ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ “ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ” ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ,ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਥੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ 117 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 6ਵੀਂ, 7, 8, 9, 10 ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਵੱਖਰੇ “ਸੈਕਸ਼ਨ” ਲਈ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਸ 9 ਅਤੇ 11 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਚਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਸਟਰੀਮ-ਵਾਰ) ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਦਮ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੇਠ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
