‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ CBI ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ CBI ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ CBI ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ CBI ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ CBI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ CBI ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਬੀਜੇਪੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝਾੜਖੰਡ, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
