‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕ ਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੌਂਦਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ।
ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾ ਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉੱਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਘੂਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਣ ਹਾਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਸੂਹੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ 424 ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਪਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਊਰਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੱਤ ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿ ਆ ਸਮੇਤ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟ ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆ ਨਕ ਬਣ ਗਈ । ਲੋਕ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ,ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 50 ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਨ ਸ਼ਾ ਵਿਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਟੰਗਣ ਦੀ ਚੇਤਾ ਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਡੀਓ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂ ਗਸਟਰ ਜਾਂ ਕ ਤਲ ਦੀ ਘਟ ਨਾ ਵਾਪਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾ ਨ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟ ਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਾੜਨਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾ ਵਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਮੌਸ਼ ਹੈ । ਆਮ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ। ਦੋ ਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਆਈਟੀ ਟੀਮ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟਾਂ ਉੱਤੋ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕੈਂਚੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਕੋ ਤੱਕੀ ‘ਚ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਂਗ ਪੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਘਟ ਨਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ‘ਤੇ ਹ ਮਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕ ਤਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਹਾਰਣ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁ ਲਿਸ , ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿ ਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਝ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਚ ਘਰੜ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਤਜ਼ੁਰਬੇਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਹਨੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਉਂਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਫਿਤਰਤ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਂਝ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਘਾਟ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹਈਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਗੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।