ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਐਸ. ਸਣੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਕੰਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਏਆਈਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਲਾਮੂਦੀਨ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਅਤੇ ਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਵਿੰਗ ਮਾਧਵੀ ਕਲਿਆਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਓਆਈ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਆਈਜੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਕਤ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।
ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਓਆਈ ਨੇ ਪਰਲ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੀਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 79 (2020) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 1/2023 ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿੰਗ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਓਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੋ ਏਡੀਜੀਪੀ ਬੀ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ,ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ BOI ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸ਼ੌਨਕ ਬਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਐਗਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (PACL) ਨੂੰ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਮ ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। 2016 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀਏਸੀਐਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ 878.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਥਿਤ ਪਰਲਜ਼ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 369.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 308.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
