‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਚੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਇਕ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ, ਬਿਰਕਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਵੀਨ ਕੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਘਬਾਇਆ, ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ, ਜਗਦੇਵ ਕਮਾਲੂ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਸਣੇ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
