‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਲਡ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਲੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 125% ਡੀ.ਏ. ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20% ਵਾਧਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ 113% ਡੀ.ਏ. ਉੱਪਰ 15% ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਾਲੇ ਪੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਫਿੱਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਨਰੀਵਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰੀਵਾਈਜ਼ਡ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਉੱਚਤਮ ਗੁਣਾ ਦੇ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 15% ਵਾਧਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦਾ 66 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
