ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ – ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉੱਦਮੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐਫਪੀਓ) ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
15 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ‘ਇਨ-ਸੀਟੂ’ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4,500 ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 333 ਬਾਇਓਮਾਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
AIF ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏਆਈਐਫ), ਨਾਬਾਰਡ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
