‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ 19 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ,‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 73 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 61 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ-ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।