ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂਦੇ ਕੁੱਲ 10 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗੇ ਹਨ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਮਲਿਕ ਉਰਫ ਸਾਜਿਦ ਜੱਟ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਾਸਿਤ ਅਹਿਮਦ ਰੇਸ਼ੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੋਪੋਰ ਦਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕੰਦੂ ਉਰਫ ਸਜਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁੰਛ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਉਰਫ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਬਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਉਰਫ ਬਾਬਰ, ਪੁੰਛ ਦੇ ਰਫੀਕ ਨਈ ਉਰਫ ਸੁਲਤਾਨ, ਡੋਡਾ ਦੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਉਰਫ ਇਦਰੀਸ਼, ਕੁਪਵਾੜਾ ਦੇ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਪੀਰ ਉਰਫ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਖ ਉਰਫ ਸ਼ੌਕਤ ਮੋਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ” ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਮਲਿਕ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੌਫਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਦ ਰੇਸਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
