ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸਈਅਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰੇਕ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ MSP ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ONE TIME ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ
- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਸਈਅਮ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਧਾਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਬਾਰਡ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿਤ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਅਵਾਰਾ ਪਸੂਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸੂ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਣ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਬਦੂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਨੋ ਪੈਕਿੰਗ/ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਜਬਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਾਂ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।
- ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲਣ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ
