ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ (15 ਨਵੰਬਰ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਨਣ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Today, I have written to PM @narendramodi urging him to honour Punjab’s rightful claim over Chandigarh. Chandigarh was envisioned as a symbol of Punjab’s resilience post-Partition—a promise of rebirth and a testament to our heritage. Incremental moves like allotting land for… pic.twitter.com/DKy1tqFaYw
— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) November 14, 2024
LOP ਦਾ PM ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ।
