‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਇੱਕ ‘ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ‘ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਪੂਰਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੱਖ
ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਹਲਕਾ ਸਲੋਅ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਨ’।
ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹਿਸ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ‘ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ’ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ’।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਹਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।” ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
