ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ।
ਜੇਈ ਨਗੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਦੇਖਦੀ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 23 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਫੇਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਵਿਗੜ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ‘ਚ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਡਰੇਨੇਜ ਜੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਡਰੇਨੇਜ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡੀਏਪੀ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹਨ। ਆਲੂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਮਿਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਵੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 7ਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
