The Khalas Tv Blog India ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ, ਠੀਓਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ…
India Punjab

ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ, ਠੀਓਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ…

The impact of Bharat bandh of farmers in Himachal, market closure in many places including Thiog...

The impact of Bharat bandh of farmers in Himachal, market closure in many places including Thiog...

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 18 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਓਗ , ਨੀਰਥ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 10 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਥੇਗੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 2013 ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

• ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

• ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

• ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

• ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

• ਮਸਾਲਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

Exit mobile version