The Khalas Tv Blog India ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਹੁਣ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
India

ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਹੁਣ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

Himachal Pradesh government, marriage age, girls,, marriage news

Girl Marriage Age : ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ (Girls Marriage Age) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ (Himachal Cabinet Meeting) ਨੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਲ ਲੱਗੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

Exit mobile version