ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਬਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਏਈ ਕਿ ਉਬਰ ਇੱਕ ਕੈਬ-ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਂਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਓਲਾ-ਉਬਰ ਕੋਲ ਹੀ ਕੈਬ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮਾ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਏ.) ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਨਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਬਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਖਹਿਰਾ ‘ਲਾਦੇਨ’ ਵਾਂਗ’! ‘ਹੁਣ JBC ਦਾ ਕਲੱਚ ਦਬ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ’! ‘ਕਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ’!
