ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਧਮਾਕਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 1993 ‘ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ 2011 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ. ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਅੱਠ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
