ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲ਼ੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਦੇ ਲਾਭ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਸੰਗਰੂਰ ਮੁੜ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਵੋਟ? ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲਸ
