Chandigarh : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 2024-25 ਦੀ ਨਵੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੋਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 2024-25 ਦੀ ਨਵੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ਼ਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
