ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱ ਗ ‘ਚ ਸ ੜ ਰਿਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਭਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ? ਅਣਭੋਲਪੁਣੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦਾ ਤੜਫ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਰਾਖ ਬਣੀ ਇੱਕ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੁਨੱਖਤਾ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੋਵੇ ਕੁਰਲਾਏ। ਸੰਵੇਦਨ ਰੂਹਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਰੋਈਆਂ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾੜ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਝੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਗਈ । ਸਹਿਮੀ ਰੂਹ ਨੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣੈ ਝੋਪੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ।ਮੰਜੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਧੂਅ ਲਊ ? ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਕਿ ਅੱਗ ਨੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰਾਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾੜ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਰਕੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾਅ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਤਿਲਕ ਗਈ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਬੱਚੇ ਖੇਤ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਗਏ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਪਲੇਠਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ । ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦੇਣ । ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਹਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤਾ ਹੀ ਹਿੱਕ ਚੋਂ 32 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ, 6 ਕਿਲੋ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ 38 ਟਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਲਗਰਜ਼ । ਹਾਕਮ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਬੇਰੁੱਖ । ਹਿਰਦਾ ਤਪਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗ ਦੀ ਖੇਡ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਮਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਣ ਆਖੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰ। ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਅ ਜੰਤ ਵੀ ।ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਗਰਦੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ‘ਤੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁੱਖ ਲਾਏ । ਜਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਰੁੱਖ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਹਾਰਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿਰਬਿਊਨਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਹੇਂ ਅਦਾਰੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤਾ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੁਲੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੀਹ ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਜ਼ਰਬਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਵਸ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚਿੱਥੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੁਲਗਦੀ ਬੀੜੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਕੋਈ ਫੂਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਸਣ ਦੀ ਨਾ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ, ਪੀਲੀਆ ,ਅਲਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਜੇਬ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਦੇ ਮੁੱਢ ਗਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵੇਲੇ ਪਰਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣ।