‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪਲਾਈ, ਇੱਟਾਂ, ਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਉੱਧਰ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬਲਾਕ ਮੂਨਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੰਡ ਮੰਡਵੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਬਲਾਕ ਮੂਨਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਿੰਕੂ ਮੂਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੀ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨਰਮੀ ਵਰਤੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ’ਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਤਾਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ/ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
