‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਕਾਏ” ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਰਕੁਲਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਨਿਯਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।