‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ ( ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ) :- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਪਾਵਰਕੌਮ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ) ਘਾਟੇ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2017 ‘ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਅ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਘਾਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਝੋਲੀ ‘ਚ ਡਿਗ ਪਏ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ਼ਦਿਆਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ। ਮੀਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
